मप्र में स्टार्टअप की क्रांति योजना, सरकार दे रही 50 लाख रुपए | Startup revolution scheme in MP, government giving 50 lakh rupees | Patrika News
जबलपुर। जिले के युवा उद्यमियों को करीब डेढ़ वर्ष बाद राहत मिली है। वे नया उद्योग स्थापित करने के साथ व्यवसायिक इकाई की स्थापना कर सकेंगे। शासन ने मुख्यमंंत्री युवा उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना बंद कर दी थी, लेकिन अब ऐसे हितग्राहियों के लिए नई योजना के साथ नई राह खुल गई है। हितग्राही प्रदेश सरकार की हाल में शुरू हुई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जरिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसका विवरण शासन ने जारी कर दिया है। जिले के लक्ष्य निर्धारण के बाद उस आधार पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अलावा दूसरे विभाग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए युवाओं से आवेदन लेना प्रारंभ करेंगे।
रोजगार: प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू
योजना की रोजाना होती थी पूछताछ- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में स्वरोजगार योजना के लिए लगातार पूछताछ होती थी। अभी तक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जरिए उद्योग एवं सेवा इकाई के लिए करीब 2 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलती थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिलने का प्रावधान है, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद इन योजनाओं को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।
इन क्षेत्रों से ज्यादा आते हैं आवेदन…
जिले में उद्योग एवं व्यापार व सेवा इकाई के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख रूप से गारमेंट इकाई, फेब्रिकेशन, एपैरल, ऑटोमोबाइल, बेवरेजेथ, फूड प्रोसेंसिंग, मैटल फर्नीचर, आइटी, वुडन फर्नीचर, प्लास्टिक, फार्मा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एफ एमसीजी, मिनरल बेस्ड, टैक्सटाइल्स, पेपर, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेवल, पैकिंग मटेरियल जैसी इकाईयों के लिए अधिक आवेदन आते हैं।
परियोजना में 50 लाख की सहायता
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से जारी की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए एक से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत हो सकेंगी। सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए एक से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों को मिल सकेगा। प्रावधान सभी वर्गों के लिए समान रखे गए हैं। यानि इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं होगा। 40 वर्ष तक की आयु वाले इसमें आवेदन करेंगे। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होने पर ही इसकी पात्रता होगी। आवेदक ने किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शासन की ओर से घोषित की गई है। इसका लाभ जल्द ही नए उद्यमियों को मिलेगा। जैसे ही जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाएगा। विनीत रजक, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग
