Agustawestland News : यूके ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी पर लगा दी शर्त
हाइलाइट्स
- 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुनवाई
- बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने स्पेशल कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका
- सीबीआई ने कोर्ट से कहा- ब्रिटेन ने दी सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को सीबीआई की एक विशेष अदालत को सूचित किया कि एजेंसी 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच के संबंध में अनुरोध पत्र (एलआर) के जवाब में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ इस शर्त पर जानकारी साझा की कि इसका उपयोग भारतीय अदालत में नहीं किया जाएगा।
इसी आरोप में इटली की अदालत में चल चुका है मुकदमा
सीबीआई अदालत भारतीय वायु सेना में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों सौदे से जुड़े एक कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई के मामले में सह-आरोपी अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दोहरे खतरे की याचिका पर यह शर्त लगाई गई है। कंपनी ने तर्क दिया है कि एक इतालवी अदालत द्वारा पहले ही समान आरोपों पर मुकदमा चलाया जा चुका है।
ब्रिटेन ने कमीशन के तौर पर पैसे से जुड़ी दी जानकारी
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ईटी को अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा मिशेल को ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को स्विंग कराने के लिए ‘कमीशन’ के तौर पर भेजे गए पैसों से जुड़ी जानकारी दी। अगस्तावेस्टलैंड कंपनी का उसकी इतालवी पेरेंट कंपनी में फिनमेकेनिका के साथ विलय कर दिया गया है। मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि भारत सरकार सक्रिय रूप से अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ मामले को उठा रही है। इसके साथ ही उनसे प्रतिबंध हटाने का आग्रह कर रही है।
अगस्तावेस्टलैंड से बैन हटने के बाद आई रक्षा मंत्रालय की नई लिस्ट, जानें किन कंपनियों से हथियार नहीं खरीदेगा भारत
सीबीआई कोर्ट ने राहत से किया था इनकार
यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा मिशेल को भुगतान किए गए पैसे को स्थापित करती है। यह जानकारी सामने आई थी कि मिशेल ने कथित तौर पर सौदे को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार में प्रभावशाली लोगों को रिश्वत का भुगतान किया। अगस्ता वेस्टलैंड ने मामले से बरी होने की मांग करते हुए दोहरे खतरे की याचिका दायर की थी। हालांकि, सीबीआई अदालत ने नवंबर में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
हाइलाइट्स
- 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुनवाई
- बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने स्पेशल कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका
- सीबीआई ने कोर्ट से कहा- ब्रिटेन ने दी सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को सीबीआई की एक विशेष अदालत को सूचित किया कि एजेंसी 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच के संबंध में अनुरोध पत्र (एलआर) के जवाब में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ इस शर्त पर जानकारी साझा की कि इसका उपयोग भारतीय अदालत में नहीं किया जाएगा।
इसी आरोप में इटली की अदालत में चल चुका है मुकदमा
सीबीआई अदालत भारतीय वायु सेना में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों सौदे से जुड़े एक कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई के मामले में सह-आरोपी अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दोहरे खतरे की याचिका पर यह शर्त लगाई गई है। कंपनी ने तर्क दिया है कि एक इतालवी अदालत द्वारा पहले ही समान आरोपों पर मुकदमा चलाया जा चुका है।
ब्रिटेन ने कमीशन के तौर पर पैसे से जुड़ी दी जानकारी
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ईटी को अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा मिशेल को ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को स्विंग कराने के लिए ‘कमीशन’ के तौर पर भेजे गए पैसों से जुड़ी जानकारी दी। अगस्तावेस्टलैंड कंपनी का उसकी इतालवी पेरेंट कंपनी में फिनमेकेनिका के साथ विलय कर दिया गया है। मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि भारत सरकार सक्रिय रूप से अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ मामले को उठा रही है। इसके साथ ही उनसे प्रतिबंध हटाने का आग्रह कर रही है।
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सीबीआई कोर्ट ने राहत से किया था इनकार
यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा मिशेल को भुगतान किए गए पैसे को स्थापित करती है। यह जानकारी सामने आई थी कि मिशेल ने कथित तौर पर सौदे को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार में प्रभावशाली लोगों को रिश्वत का भुगतान किया। अगस्ता वेस्टलैंड ने मामले से बरी होने की मांग करते हुए दोहरे खतरे की याचिका दायर की थी। हालांकि, सीबीआई अदालत ने नवंबर में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
