मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करने की बात कही। इस स्कीम के अंतर्गत वकीलों के वेलफेयर के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपये तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने खबर दी कि इसके लिए 13 वकीलों की एक कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी 10 दिन में तय करेगी कि फंड कहा खर्च किया जाएगा. इस बजट के जरिए वकीलों की क्या जरूरत है, उनके किस वेलफेयर के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाए, यह तय किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के अनुसार आप सरकार पहली ऐसी सरकार है जो ऐसी स्कीम लेकलर आ रही है। जिसने वकीलों के वेलफेयर के लिए योजना बनाई है. दिल्ली सरकार ने 13 वकीलों की जिस कमेटी का गठन किया है उसमें कई नामचीन अधिवक्ता और बार काउंसिल के सदस्य शामिल हैं. राकेश कुमार खन्ना इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
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दिल्ली सरकार का मानना है कि जब किसी भी डिपार्टमेंट में फंड की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार को उनकी सुविधा के अनुसार कार्य करना चाहिए। कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी कि वकीलों के वेलफेयर में कहां और कैसे इस बजट का उपयोग हो।
