कांशीराम आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में काम कर रहे ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य की बति तो काफी धीमी है ही, साथ ही बिना सीवर लाइन व पीने के पानी की लाइन बिछाये ही कई जगह काम कर रहे हैं। यही नहीं कई योजनाओं में तो सीवर व पानी की लाइन के अलावा बिजली के खंभे तक नहीं लगाए गए हैं, जिस वजह से आवास निर्माण के कार्य आधे अधूरे पड़े हैं। निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को डीएम कौशल राज शर्मा ने समीक्षा बैठक में इस लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सभी योजनाओं से अवैध कब्जे हटवाकर एफआईआर दर्ज करवाने को कहा। मल्हौर में सीवर के पानी की निकासी न होने और ड्रेन का काम पूरा न होने पर नाराजगी व्यक्त कर डीएम ने जल निगम से पैसे की रिकवरी कर के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसके विरुद्ध एफआईअर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएम ने उमराव का हाता यूनिट 17 में कोई भी कार्य हैंडओवर न किए जाने पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि अगर एक सप्ताह में सभी कार्य हैंडओवर नहीं किये गए तो पैसे की रिकवरी करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सीएनडीएस राजीव व आसरा योजना कार्य पूरा होने के बावजूद पैसा सरेंडर न करने पर जिम्मेदारों की जमकर क्लास लगाई। कहा कि इस योजना में जो भी पैसा बचा है उसको तत्काल सरेंडर किया जाये। पीओ डूडा निधि बाजपेयी ने बताया कि पारा में 612 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इनकी अक्टूबर माह में दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। परंतु यहां आवासों का निर्माण बिना सीवर लाइन के किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और कल शाम तक सीवर लाइन का इस्टीमेट बना कर लाने के निर्देश दिए। ईओ महोना ने बताया कि कि महोना योजना में लाभार्थियों का अनुदान न मिलने के कारण सीवर टैंको का निर्माण नहीं हो सका, जिसके लिए जिलाधिकारी ने ऐसे लाभार्थियों के विरुद्ध आरसी जारी करके पैसा जमा करने के निर्देश दिए। एससीपी, बीएसयूपी व आईएचएसडीपी योजना के तहत जिन भी आवासों पर अवैध कब्जे हैं। उन पर नामजद एफआईआर दर्ज करा कर कब्जा हटवायें। साथ ही सभी फेजों में जो भी कमियां हैं, उनको पूरा कराकर नगर निगम को तत्काल हैंडओवर करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनकारी हुई है कि कुछ जगहों पर विद्युत पोल न होने के कारण अभी तक विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके लिए लेसा को पोलो की व्यवस्था करके बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी टीजी, पीओ डूडा निधि बाजपेयी, समस्त जोनल अधिकारी, समस्त अधिशासी अभियंता, लेसा, जल निगम तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
रिकवरी कर ठेकेदार एफआईआर दर्ज
पीओ डूडा निधि बाजपेयी ने बताया कि चक मल्हौर में 32 आवास अभी तक नही बन पाए हैं। जिस पर डीएम ने 31 दिसंबर तक बचे हुए 32 आवासों को कंपलीट कर के डूडा को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। साथ ही संज्ञान में आया कि जल निगम के द्वारा अभी तक ड्रेन का कार्य पूरा नहीं किया गया। जिसके कारण जल भराव और सीवर के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। पीओ डूडा ने बताया कि ड्रेन का पूरा पैसा जल निगम को दिया जा चुका है, उसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और जल निगम से पैसे की रिकवरी कर के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
एक्सीएन एलडीए को शो कास्ट नोटिस जारी
कांशीराम आवास योजना में बताया गया कि सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और हैंडओवर भी किये जा चुके हंै। परंतु इस योजना में पानी की आपूर्ति के लिए टंकी का निर्माण किया गया था लेकिन अभी तक उस टंकी में पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। जल निगम ने बताया कि एलडीए ने अभी तक टंकी की टेस्टिंग नहीं की है, जिसके लिए पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। इस पर एक्सीएन एलडीए को शो कास्ट नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। साथ ही खराब सीवर लाइन को एक माह में सही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीओ डूडा को 36 दुकानों का आवंटन प्रीमियम शुल्क पर करने का निर्देश दिया। लौलाई कांशी राम योजना में सीवर का अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया। डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 27 तारीख तक अगर किसी भी योजना में बिजली, पानी या सीवर लाइन से जुड़े कोई भी कार्य बचे मिले तो संबंधित अधिकारी कार्यवाही के लिए तैयार रहे।
बीकेटी व काकोरी के अधिशासी अभियंता का भी शो कास्ट नोटिस
कुल स्वीकृत 8107 आवासों में से 3352 अपात्र लाभार्थियों को हटाते हुए कुल 4651 पात्र लाभार्थियों के आवासों के सापेक्ष 4528 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 3762 लाभार्थियों को दूसरी किस्त तथा 935 को तीसरी किश्त दी जा चुकी है। वर्तमान में 104 लाभार्थियों की जांच लंबित है। जिसके कारण नगर निगम क्षेत्र के कार्टेलमेन्ट की परियोजना शासन को प्रेषित नही जी जा पा रही है। इस पर डीएम ने अधिशासी अभियंता बक्शी का तालाब व काकोरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कोई जानकारी न होने के कारण शो कास्ट नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
