17 सितंबर को समाप्त होने वाले गुरुग्राम रैपिड मेट्रो की निरंतरता के लिए समय सीमा समाप्त होने के बाद, अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) इसे चलाना जारी रखेगा कि नहीं, क्योंकि वर्तमान कंसेसियनार ने रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (RMGL) को चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। इसकी समयसीमा 17 सितंबर को समाप्त हो रही है।
रैपिड मेट्रो का निर्माण IL & FS इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा दो चरणों में किया गया था।
पहले चरण में कंपनी ने 5.1 किलोमीटर ऊंचे ट्रैक का निर्माण किया, जिसने शंकर चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को सिकंदरपुर DMRC स्टेशन के साथ जोड़ा, जिसमें छह स्टेशन शामिल थे। सिस्टम का दूसरा चरण 31 मार्च, 2017 को जनता के लिए खोला गया था।
1,450 करोड़ रुपये की लागत से तीन वर्षों में निर्मित यह सेवा नवंबर 2013 में जनता के लिए खोली गई थी।IL & FS इन्फ्रास्ट्रक्चर के दो विशेष प्रोजेक्ट वाहन (एसपीवी) – रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड – जो क्रमशः गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो चला रहे हैं, ने इसे क्रमशः समाप्ति की सूचना दी है।
यह अब HUDA पर निर्भर करता है कि वह इस ऑपरेशन को न केवल चलाया जाए, बल्कि जो टूटा है उसे भी ठीक करें। गुरुग्राम में लोग आपको बताएंगे कि एक्सप्रेस-वे के पार पुराने गुरुग्राम की तरफ जाने के लिए लाइन की जरूरत है, जिसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन की सख्त जरूरत है।
HUDA को राइडरशिप को बढ़ाने के लिए तौर-तरीकों का अध्ययन करना होगा, जो कि ठीक नहीं चल रही है, और उन क्षेत्रों में लाइन का विस्तार कर रहा है जिन्हें वास्तव में ऐसी रैपिड मेट्रो की आवश्यकता होती है। इसे दिल्ली मेट्रो के साथ जोड़कर, यह उच्च मध्यम और निम्न-आय घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन साधन के रूप में गेम चेंजर साबित हो सकता है।
2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में एक अजीब तथ्य सामने आया है। यह दिखाता है कि रैपिड मेट्रो ने यात्री यातायात की तुलना में विज्ञापनों से अधिक कमाई की। विज्ञापनों से लगभग 60 प्रतिशत राजस्व आता था, जबकि यातायात राजस्व का हिस्सा केवल 39 प्रतिशत था।
इसके कई कारण हैं। हालांकि, सबसे बड़ा मुद्दा रैपिड मेट्रो स्टेशन का है। रैपिड मेट्रो का फेज -1 साइबर सिटी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक कार्य क्षेत्र है, लेकिन वहां काम करने वाला हर कोई रैपिड मेट्रो लाइन के आसपास नहीं रहता है।
ख़बरों के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में एक बार पाया गया था कि रैपिड मेट्रो संचालन करने वाली कंपनी ।IL & FS इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कोलकाता की कंपनी सिल्वर प्वाइंट इन्फ्राटेक से 20.18 करोड़ से अधिक का फर्जी बिल लिया है।
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ED ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फर्जी वर्क ऑर्डर के जरिये कंपनी ने 300 करोड़ से अधिक की घपलेबाज़ी की है। वर्क ऑर्डर को रैपिड मेट्रो के निर्माण के रूप में दिखाया गया है। आज प्रोजेक्ट को घाटे में दिखाकर हरियाणा सरकार से 2800 करोड़ रुपये की राशि रैपिड मेट्रो की एवज में मांगी जा रही है।
आपको बता दें कि रैपिड मेट्रो का संचालन कर रही कंपनी ने सात जून को एचएसवीपी को 90 दिन का नोटिस देकर सेवाएं स्थगित करने को कहा था। एचएसवीपी ने इस नोटिस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। फैसला 17 सितम्बर को आना था।
