यूनिफार्म सिविल कोड और ‘एक देश एक चुनाव’ लागू करने की जद्दोजहद के बीच सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली से सम्बंधित एक योजना ला रही है जिसका नाम है ‘एक देश एक राशन कार्ड’ . सरकार उपरोक्त दोनों योजनाओं को तो अमल में नहीं ला पायी है लेकिन खाद्य प्रणाली से सम्बंधित योजना पर मुहर लग चुकी है।
इस समय ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की योजना लागू करने जा रही है। इसकी पुष्टि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को की। उन्होंने कहा कि सरकार ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की योजना पर अमल करने जा रही है। तो आइये जानते हैं कि क्या है ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की योजना?
दरअसल गुरुवार को पासवान खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में बोलते हुए इस योजना के बारे में बताया। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC) के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। इस योजना के लागू होने से राशन लेने वाले लोग देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे।
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पासवान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ की ओर बढ़ने का निर्णय लिया गया, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से देश भर में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग कर सकें।
गौरतलब है कि योजना से सबसे ज्यादा लाभ उनको होगा जो प्रवासी मजदूर हैं और जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इससे वे अपना राशन उसी राज्य में ले सकेंगे।
आपको बता दें कि यह योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चालू है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का राशन लेता है।
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वहीं सरकार द्वार प्रस्ताव पर अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ही ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की योजना पर अमल करेंगे। इससे पहले देश में ‘एक देश एक चुनाव’ लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। ठीक इसी तरह सरकार सिविल यूनिफार्म कोड को भी लागू करने का वादा कर चुकी है।
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