राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान शिशुओं की मौत की संख्या में वृद्धि जारी है। पिछले पांच दिनों में अस्पताल में कम से कम 14 और शिशुओं की मौत हो गई। इसके साथ ही नवजात बच्चों के मरने की संख्या पहुंचकर 91 हो गया। विशेष रूप से, पिछले एक साल में, कोटा स्थित सरकारी अस्पताल में 940 से अधिक बच्चों की मौत हुई है।
91 बच्चों की मृत्यु का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएस तंवर को एक नोटिस जारी किया और उन्हें आयोग के समक्ष 3 जनवरी को पेश होने को कहा। NCPCR ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉ सुरेश दुलारा को फटकार भी लगाई। ।
NCPCRने अपने चेयरपर्सन प्रियांक कानोंगो की अध्यक्षता में एक जांच का गठन किया है। उन्होंने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल के अधिकारियों का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था।
उन्होंने बताया कि सेप्टीसीमिया के कारण शिशुओं की मृत्यु हो गई। उनके पास जीवन रक्षक उपकरणों के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध नहीं है। अस्पताल के अंदर सूअर घूमते हुए पाए गए। दरवाजे और खिड़कियां टूट हुए हैं। वहां कोई सफाई नहीं थी।
कानोंगो ने यह भी कहा कि अस्पताल में कर्मचारियों की कमी थी। पूछताछ के बाद राजस्थान सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गलतिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और तीन दिनों के भीतर उनके निष्कर्षों पर उनसे कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई है।
भाजपा ने अस्पताल में बच्चों और शिशुओं की मृत्यु में जाने के लिए चार सदस्यीय तथ्य-खोज समिति भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठन किया। कांटा कर्दम (यूपी), जसकौर मीणा (राजस्थान), भारती पवार (महाराष्ट्र) और लॉकेट चटर्जी (पश्चिम बंगाल), सभी सांसदों को टीम के सदस्यों का नाम दिया गया है। यह तीन दिन में रिपोर्ट सौंपेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस मुद्दे से ‘संवेदनशील’ तरीके से निपटने का आग्रह किया।
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इस बीच, रिपोर्टें सामने आईं कि 30 दिसंबर को अस्पताल में हुई मौतों की जांच के लिए अधिकारियों के दौरे के बाद, प्रशासन ने बच्चों के वार्डों में दरवाजों और खिड़कियों से टूटे हुए कांच को बदल दिया। पुराने के साथ नए पर्दे भी बदले गए। टूटे दरवाजों की मरम्मत की गई और कई दीवारों को चित्रित किया गया है।
