यूपी की योगी सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। योगी सरकार ने यूपी में विवाह पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जी हाँ, अगर आप यूपी में रहते है और आपकी शादी होने वाली है, तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। यूपी सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर अपनी मोहर लगा दी है। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में विवाह का पंजीकरण यानि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सभी धर्मों, समुदाय के लोगों को विवाह पंजीकरण कराना होगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव में पुराने विवाहित लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन योगी सरकार ने कहा है कि अब से प्रदेश में होने वाली सभी शादियों का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिन से लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विवाह संबंधित अनुच्छेद के तहत पूरे देश में विवाह पंजीकरण की नियमनावली बनाई है लेकिन इस अधिनियम के तहत यूपी और नागालैंड को बाहर रखा गया था। यूपी सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस नये फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपी की कैबिनैट ने विवाह पंजीकरण नियमनावली-2017 को मंजूरी दे दी गई है। विवाह पंजीकरण को जरूरी समझते हुए यूपी की योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। यूपी में यह प्रस्ताव पारित होने से, अब पूरे देश में विवाह पंजीकरण की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
आपको बता दें कि यह प्रस्ताव महिला और बाल विकास विभाग को सौंपा गया है,लेकिन इसको लागू करने का काम स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग करेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही विवाह पंजीकरण के लिए फ़ीस भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दस रूपये का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित फ़ीस के लिए भी नियम बनाये गये है, जिसके मुताबिक यदि विवाह होने के एक साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको केवल दस रूपये देने होंगे लेकिन अगर आपने विवाह होने के एक साल बाद रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको तीस रूपये देने होंगे।
यूपी सरकार का यह फैसला यूपी में बढ़ते वारदातों को रोकने में भी काम आ सकता है, क्योंकि कई ऐसे मामलें दर्ज होते है जिसमें युवती से विवाह करने के पश्चात उसके साथ शादी हुई है, इस बात से मुकर जाता है, इससे लड़कियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी की योगी सरकार के इस फैसलें से इस तरह के वारदात थम सकते है।
बहरहाल, यूपी की योगी सरकार के इस फैसलें से लोग कितने जुड़ते है, यह तो खैर वक्त ही बताएगा।
