देश में पिछले दिनों जल की समस्या काफी बढ़ गयी है और इसको देखते हुए मोदी सरकार ने जल शक्ति अभियान की बात की थी. अब आने वाले 1 जुलाई से केंद्र सरकार जल संरक्षण और संचय के उपायों के लिए कुल 255 जिलों में अभियान की शुरुआत करेगी.
वैसे तो जल राज्य का मुद्दा होता है लेकिन इन सब बातों से इतर केंद्र सरकार ने इस अभियान में केन्द्रीय अधिकारियों की मदद लेने की पहल की है. इस अभियान में तकरीबन 255 आईएएस अधिकारियों की मदद ली जायेगी. इसके अलावा संयुक्त सचिव से लेकर अन्य कई रैंक तक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे.
यह अभियान ग्राम स्वराज की तर्ज़ पर चलेगा. इसमें केन्द्रीय अधिकारी फ्लैगशिप डेवलपमेंट स्कीम्स की निगरानी करते हैं. अब जल शक्ति अभियान पर 1 जुलाई से लेकर कर सितम्बर, यानि की मानसून में जल को संरक्षित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे.
इस अभियान में मुख्य रूप से गंभीर रूप से जल की कमी से जूझ रहे जिलों को शामिल किया गया है. वैसे भी भारत जैसे देश में जहाँ पर जल की समस्या एक बहुत ही भयानक रूप ले रही है, में इस तरह की योजनाओं पर काम करना बेहद ज़रूरी भी है.
जल की समस्या की वजह से किसानो का बुरा हाल तो है ही इसके अलावा पीने और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भी पानी की कमी होना अब गर्मी के मौसम में आम बात हो गयी है. ऐसे में जल संरक्षण के लिए देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और जल संरक्षण के लिए उपायों को अपनाना चाहिए.
