प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक राहत भरी खबर है। यह खबर गुजरात दंगों से सम्बंधित है। आइये इस बारें में विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 2002 के दंगों पर नानावती आयोग की रिपोर्ट पेश की।
जस्टिस नानावती-मेहता आयोग की रिपोर्ट का अंतिम भाग गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा गुजरात सदन में पेश किया गया। यह रिपोर्ट गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद राज्य भर में सांप्रदायिक हिंसा में 1,000 से अधिक लोगों की हत्या से संबंधित थी। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में जो दंगे हुए थे वह ऑर्गनाइज्ड नहीं था बल्कि राज्य प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए थे।
गोधरा के बाद के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को आयोग ने क्लीन चिट दे दी है साथ ह इसमें दिवंगत हरेन पंड्या, अशोकभाई भट्ट और पूर्व मंत्री भरत बारोट को भी क्लीन चिट दी गयी है।
यह भी पढ़ें: क्या हाथों की लकीरों से सच में भविष्य देखा जा सकता हैं ?
2014 में सेवानिवृत्त जस्टिस जीटी नानावती और अक्षय मेहता सहित दो सदस्यीय जांच आयोग ने 2002 के दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन राज्य सरकार ने तब से इसे रोक दिया था।
रिपोर्ट का पहला भाग गोधरा ट्रेन की घटना का था जिसमें 59 लोगों, जिनमें ज्यादातर कारसेवक थे, 27 फरवरी को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास एक हिंसक भीड़ द्वारा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस रिपोर्ट का पहला भाग 2002, 2009 में विधानसभा में पेश किया गया था।
