पिछले दिनों राहुल गाँधी द्वारा एक नए चुनावी वादे के रूप मे ‘न्यूनतम आय योजना’(न्याय) का वादा किया गया, जिसमे कि हर परिवार को 12,000 रूपये की मासिक आमदनी और 72,000 रूपये सालाना की मदद करने की योजना है. इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस बारे में कहा कि, “ये योजना कभी लागू नही होगी”
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का यह बयान चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान में के लिया है और इस बारे मे जवाब तलब किया है. असल में राजीव कुमार कार्यपालिका के अधिकारियों की श्रेणी मे आते है और इस कारण से उनकी प्रतिकिया आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती है.
गौरतलब है कि राजीव कुमार ने इस योजना की घोषणा को कांग्रेस की कभी पूरी न की जा सकने वाली योजना बताया है, उन्होंने बताया कि यह योजना आर्थिक मानको पर खरा नही उतरता है और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यस्था तहस-नहस हो जायेगी. इसके अलावा कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष भूमिका निभाने का आह्वान किया था.
