Rajasthan News : राजस्थान में ‘नेटबंदी’ पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
हाइलाइट्स
- प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सस्पेंड करने का मामला
- हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व गृह विभाग से जवाब
- जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मांगा जवाब
राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है। वहीं अब यह मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को रद्द करने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार व गृह विभाग से मामले जवाब-तलब किया है।
23 नवंबर को अगली सुनवाई
इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपूत ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट के समय देने की गुहार की। इसको स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को समय देते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई के लिए मुकर्रर किया। याचिकाकर्ता महिपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोखलानी तथा अधिवक्ता प्रवीण व्यास को बताया कि पूर्व में ऐसी ही जनहित याचिका साल 2018 में दायर की गई थी, जिस पर सरकार ने खंडपीठ को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी भी इंटरनेट परीक्षाओं के लिए सस्पेंड नहीं किया जाएगा।
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साल 2017 के आदेश को याद दिलाया
उन्होंने बताया कि वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेट सस्पेंड होने के कारण महत्वपूर्ण कक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2017 के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जनता की सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सस्पेंड किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं इन दोनों मामलों से नहीं जुड़ी है।
कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब
अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार तथा वित्त विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। साथ ही आगामी 23 नवंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी, जिसमें इंटरनेट सेवा बंद करने से जुड़े कई विषयों पर मंथन किया जाएगा।
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हाइलाइट्स
- प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सस्पेंड करने का मामला
- हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व गृह विभाग से जवाब
- जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मांगा जवाब
राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है। वहीं अब यह मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को रद्द करने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार व गृह विभाग से मामले जवाब-तलब किया है।
23 नवंबर को अगली सुनवाई
इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपूत ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट के समय देने की गुहार की। इसको स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को समय देते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई के लिए मुकर्रर किया। याचिकाकर्ता महिपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोखलानी तथा अधिवक्ता प्रवीण व्यास को बताया कि पूर्व में ऐसी ही जनहित याचिका साल 2018 में दायर की गई थी, जिस पर सरकार ने खंडपीठ को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी भी इंटरनेट परीक्षाओं के लिए सस्पेंड नहीं किया जाएगा।
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साल 2017 के आदेश को याद दिलाया
उन्होंने बताया कि वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेट सस्पेंड होने के कारण महत्वपूर्ण कक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2017 के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जनता की सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सस्पेंड किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं इन दोनों मामलों से नहीं जुड़ी है।
कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब
अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार तथा वित्त विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। साथ ही आगामी 23 नवंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी, जिसमें इंटरनेट सेवा बंद करने से जुड़े कई विषयों पर मंथन किया जाएगा।
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