Administration campaigns with cities बिजली समस्याओं का मौके पर होगा समाधान

Administration campaigns with cities बिजली समस्याओं का मौके पर होगा समाधान

2 अक्टूबर को शुरू होने वाले प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) के दौरान लोगों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। अभियान को लेकर ऊर्जा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला (Energy Minister Dr. B D Kalla) ने शुक्रवार को विद्युत निगमों (Electricity Corporations) की तैयारियों की समीक्षा की।

Administration campaigns with cities बिजली समस्याओं का मौके पर होगा समाधान
— प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान
— ऊर्जा मंत्री ने की विद्युत निगमों की तैयारियों की समीक्षा

जयपुर। 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) के दौरान लोगों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। अभियान को लेकर ऊर्जा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला (Energy Minister Dr. B D Kalla) ने शुक्रवार को विद्युत निगमों (Electricity Corporations) की तैयारियों की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने अभियान में चिह्नित समस्याओं के अलावा भी कोई समस्या आए तो उसके भी समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए।

डाॅ. बी.डी. कल्ला ने अजमेर डिस्काॅम के बांसवाड़ा वृृत में कृृषि उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन पर डीबीटी-प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से टैरिफ अनुदान देने के लिए गत वर्ष लागू की गई योजना का फीडबैक लिया और योजना को अन्य जिलों में लागू करने की संभावना के बारे में अधिकारियों से चर्चा की।

लोड बढाने की योजना को लागू को लेकर भी निर्देश
ऊर्जा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि डिस्काॅम्स की ओर से अभियान के दौरान 17 दिसम्बर तक लागू की गई एमनेस्टी योजना और वीसीआर के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए अपील करने की अवधि में 17 दिसम्बर तक दी गई शिथिलता का लाभ कृृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाए। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लोड बढाने की योजना को लागू किए जाने के बारे में शीघ्र निर्णय करने भी निर्देश दिए।

डीबीटी-प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण की दी जानकारी
बैठक के विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने डीबीटी-प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित मंत्रालय की ओर से ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों को कुछ शर्तों को पूरा करके अपनी मौजूदा उधार सीमा को 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत करने की अनुमति दी है।

ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा सुबोध अग्रवाल, संयुक्त सचिव ऊर्जा आलोक रजंन, जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक नवीन अरोड़ा, अजमेर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी, जोधपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक अविनाश सिंघवी आदि मौजूद रहे।

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