Central Vista Project: एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव का निर्माण करेगी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे कम बोली लगाकर जीती बाजी
नई दिल्ली: अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड मंगलवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) के हिस्से के रूप में एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव (Executive Enclave) के निर्माण के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई। इस एन्क्लेव के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का निर्माण किया जाना है। आधिकारिक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।
दस्तावेज से पता चला है कि नए संसद भवन का निर्माण कर रही टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 1,154 करोड़ रुपये की बोली लगाई। वहीं, एनसीसी लिमिटेड ने लगभग 1,158 करोड़ रुपये और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने लगभग 1,317 करोड़ रुपये की बोली लगाई।
सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को मिलता है ठेका
एक अधिकारी ने कहा कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को आमतौर पर ठेका दिया जाता है और सीपीडब्ल्यूडी का बोर्ड अगले कुछ दिनों में निविदा देने का फैसला करेगा। सीपीडब्ल्यूडी ने एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण और रखरखाव की लागत 1,160.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। उच्च सुरक्षा वाली लुटियंस दिल्ली में प्लॉट नंबर 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव बनेगा। बोली दस्तावेज में कहा गया है कि नए प्रधानमंत्री कार्यालय में बेसमेंट और भूतल के अलावा तीन मंजिलें होंगी। नए कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ढांचा समान होगा।
कैसा होगा एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव का डिजाइन
इंडिया हाउस (India House) में बेसमेंट और भूतल के अलावा एक मंजिल होगी। इसका हैदराबाद हाउस (Hyderabad House) की तरह सम्मेलन सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना है। सीपीडब्ल्यूडी के बोली दस्तावेज के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है, ‘‘एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव को सहायक सुविधाओं के साथ विभिन्न विभागों के सावधानीपूर्वक नियोजित गठन के माध्यम से क्षमता और कामकाज में सुधार के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह एन्क्लेव के भीतर और सेंट्रल विस्टा में अन्य कार्यालयों के साथ प्रमुख सुरक्षा और उत्कृष्ट इंटरकनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।’’
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दस्तावेज से पता चला है कि नए संसद भवन का निर्माण कर रही टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 1,154 करोड़ रुपये की बोली लगाई। वहीं, एनसीसी लिमिटेड ने लगभग 1,158 करोड़ रुपये और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने लगभग 1,317 करोड़ रुपये की बोली लगाई।
सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को मिलता है ठेका
एक अधिकारी ने कहा कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को आमतौर पर ठेका दिया जाता है और सीपीडब्ल्यूडी का बोर्ड अगले कुछ दिनों में निविदा देने का फैसला करेगा। सीपीडब्ल्यूडी ने एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण और रखरखाव की लागत 1,160.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। उच्च सुरक्षा वाली लुटियंस दिल्ली में प्लॉट नंबर 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव बनेगा। बोली दस्तावेज में कहा गया है कि नए प्रधानमंत्री कार्यालय में बेसमेंट और भूतल के अलावा तीन मंजिलें होंगी। नए कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ढांचा समान होगा।
कैसा होगा एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव का डिजाइन
इंडिया हाउस (India House) में बेसमेंट और भूतल के अलावा एक मंजिल होगी। इसका हैदराबाद हाउस (Hyderabad House) की तरह सम्मेलन सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना है। सीपीडब्ल्यूडी के बोली दस्तावेज के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है, ‘‘एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव को सहायक सुविधाओं के साथ विभिन्न विभागों के सावधानीपूर्वक नियोजित गठन के माध्यम से क्षमता और कामकाज में सुधार के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह एन्क्लेव के भीतर और सेंट्रल विस्टा में अन्य कार्यालयों के साथ प्रमुख सुरक्षा और उत्कृष्ट इंटरकनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।’’
