Electricity bill: चुनावी बिसात पर सीएम योगी चल सकते हैं बड़ा सियासी दाँव, यूपी के 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का हो सकता है बिल माफ
यूपी विधानसभा (UTTAR PRADESH ASSEMBLY ELECTIONS 2022) चुनावों से पहले सीएम योगी (CM Yogi) चुनावी बिसात पर एक बड़ा सियासी दाँव चल सकते हैं। योगी सरकार यूपी के 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का बिल (Electricity bill) माफ करने की तैयारी में है। वहीं बड़े उपभोक्ताओं को OTS योजना में 50% की छूट भी दी जा सकती है।
लखनऊ. यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाज़ा योगी सरकार प्रदेश मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के सियासी दाँव चल रही है। अभी जहाँ युवाओं को लुभाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की गयी थी। वहीं अब योगी सरकार दो किलोवाट और उससे कम लोड वाले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा यूपी के एक करोड़ 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओटीएस यानि वन टाइम सेटलमेंट (एक मुश्त समाधान) योजना के तहत बड़े उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में 50 फीसदी तक छूट देने का इरादा बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सीएम योगी दीवाली और छठ पूजा के बाद कभी भी इन दोनों यानि ओटीएस और आम बिल माफी का एक साथ एलान कर सकते हैं। अगर यूपी सरकार इस बात पर अमल कर देती है तो इसका लाभ प्रदेश की करीब 10 से 12 करोड़ जनता को होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
चुनावों से पहले विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में अगले साल यानि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस बिजली के बिल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो पहले ही 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर चुकी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी कर ली है और उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते।
छोटे शहरों और गाँव के उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ
दरअसल दो किलोवाट या इससे कम बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों या तहसील स्तर के छोटे शहरों में है।
सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
आपको बता दें कि सीएम योगी की इस चुनावी दाँव का फायदा केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कॉमर्शियल उपभोक्ता इस छूट से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं उनका बिल बढ़ाया भी जा सकता है।
यूपी विधानसभा (UTTAR PRADESH ASSEMBLY ELECTIONS 2022) चुनावों से पहले सीएम योगी (CM Yogi) चुनावी बिसात पर एक बड़ा सियासी दाँव चल सकते हैं। योगी सरकार यूपी के 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का बिल (Electricity bill) माफ करने की तैयारी में है। वहीं बड़े उपभोक्ताओं को OTS योजना में 50% की छूट भी दी जा सकती है।
लखनऊ. यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाज़ा योगी सरकार प्रदेश मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के सियासी दाँव चल रही है। अभी जहाँ युवाओं को लुभाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की गयी थी। वहीं अब योगी सरकार दो किलोवाट और उससे कम लोड वाले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा यूपी के एक करोड़ 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओटीएस यानि वन टाइम सेटलमेंट (एक मुश्त समाधान) योजना के तहत बड़े उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में 50 फीसदी तक छूट देने का इरादा बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सीएम योगी दीवाली और छठ पूजा के बाद कभी भी इन दोनों यानि ओटीएस और आम बिल माफी का एक साथ एलान कर सकते हैं। अगर यूपी सरकार इस बात पर अमल कर देती है तो इसका लाभ प्रदेश की करीब 10 से 12 करोड़ जनता को होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
चुनावों से पहले विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में अगले साल यानि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस बिजली के बिल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो पहले ही 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर चुकी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी कर ली है और उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते।
छोटे शहरों और गाँव के उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ
दरअसल दो किलोवाट या इससे कम बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों या तहसील स्तर के छोटे शहरों में है।
सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
आपको बता दें कि सीएम योगी की इस चुनावी दाँव का फायदा केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कॉमर्शियल उपभोक्ता इस छूट से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं उनका बिल बढ़ाया भी जा सकता है।
