आम चुनाव 2019 के दौरान रोज़गार, आर्थिक क्रियाशीलता और सुरक्षा ऐसे मुद्दे थे, जिनको लेकर ही विपक्षी पार्टियाँ सरकार को घेरती आ रही थी. अब दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इन तीन मुख्य समस्याओं पर ध्यान देने का काम सबसे पहले किया है.
मोदी सरकार ने तीन नयी कैबिनेट समिति का गठन किया है, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट समिति, आर्थिक विकास और निवेश कैबिनेट समिति और रोज़गार और कौशल विकास कैबिनेट समिति हैं. चूँकि ये तीनो मुद्दे सरकार के लिए अहम थे, इस कारण से इन समितियों का बनना काफी मायने रखता है.
अगर पिछले दिनों बेरोज़गारी और नौकरियों की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में बेरोज़गारी पिछले 45 साल के चरम पर है, ये आंकड़े खुद एक सरकारी संस्थान के द्वारा दिए गये हैं. अब इन सब चुनौतियों से सरकार किस तरह से निपटती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा.
इसके अलावा आर्थिक मोर्चे की बात करें तो हालात बेहद खराब हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेश के मामले में देश की हालत बहुत अच्छी नही है, और ऐसे में यहाँ पर सुधार की बेहद आवश्यकता है. अब इन समितियों में लिए जाने वाले निर्णय अर्थव्यस्था के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे.
आर्थिक चुनौतियाँ मौजूदा नवगठित सरकार के सामने बहुत है और इससे निपटने में सरकार के कदम काफी मायने रखते है.