PMO के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल, स्कूलों को ईमेल भेज झांसा दे रहे फ्रॉड; शिक्षा मंत्रालय ने पत्र भेज किया सचेत
ऐप पर पढ़ें
पीएमओ के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेते हुए बिहार में स्कूलों को ईमेल भेजा गया है। मेल भेजकर रियायती दर पर कौशल विकास पाठ्यक्रम दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर सचेत किया है। बिहार के अलावे कई अन्य राज्यों में यह गिरोह का कर रहा है।
बताया गया है कि स्कूलों को रियायती दर पर कौशल विकास पाठ्यक्रम दिलाने के नाम पर ठगी का रैकेट चलाया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार समेत सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को संबंधित ईमेल आईडी भेजा गया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस आईडी को अपने राज्य के सभी स्कूलों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि फ्रॉड किसी स्कूल को शिकार नहीं बना सके।
CBI से कब तक भागेंगे तेजस्वी? ललन सिंह ने कर रखा है पुख्ता इंतजाम; LFJ केस में लालू परिवार पर सुशील मोदी ने कसा तंज
इस बाबत शिक्षा मंत्रालय के डिप्टी सचिव विभूति एन.शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि पीएमओ से ऐसा कोई मेल नहीं भेजा गया है। एक फर्जी मेल आईडी के माध्यम से कोई फ्रॉड संस्था स्कूलों को रियायती दर पर कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध के नाम पर चूना लगा रही है। बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के स्कूलों में इस ईमेल के माध्यम से रैकेट चलाने से संबंधित मामला सामने आए हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
राज्य कार्यक्रम अधिकारी बोले, धोखाधड़ी की स्कूल तुरंत दें सूचना
शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यक्रम अधिकारी कुमार अरविन्द सिन्हा ने ईमेल आईडी जारी करते हुए निर्देशित किया है कि contact@ skilliclass. com वाली संस्था धोखाधड़ी कर रही है। शिक्षा अधिकारी से लेकर स्कूल तक इसपर नजर रखें। अब कोई ईमेल आता है तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके।
AIMIM चीफ ओवैसी आज आ रहे बिहार, सीमांचल में 2 दिन की पदयात्रा-रैली के मायने समझें; निशाने पर BJP या महागठबंधन?
मेल भेज सलाना 2,83,200 रु भुगतान का लालच
स्कूलों को अलग-अलग कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए एक लाख से 2,83,200 तक के भुगतान का ईमेल आ रहा है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसमें कहा जा रहा कि स्कूल कौशल विकास पाठ्यक्रम के नाम पर नई शिक्षा नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। अलग-अलग पैकेज रियायती दर पर भुगतान करने को कहा जा रहा है। इसमें ऑनलाइन कक्षा, एक्सपर्ट से मार्गदर्शन समेत अन्य पेशकश की गई है।
