Shivraj Singh Chouhan: अधिकारियों पर FIR करो, जेल भेजो… यूरिया गायब होने पर सुबह-सुबह सीएम ने दिखाए सख्त तेवर
भोपाल: एमपी (mp urea missing news) में पोषणहार घोटाले के बाद यूरिया गायब होने के मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब एक हजार टन यूरिया गायब हो गया है। इसे लेकर शुक्रवार की सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और जबलपुर संभाग के अधिकारियों को तलब किया। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करो। साथ ही आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार जेल भेजो।
यूरिया गायब होने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह सात बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, एमडी मार्कफेड सहित जबलपुर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को बैठक में बुलाया गया था। बैठक में जबलपुर संभाग के आयुक्त ने सीएम से कहा कि यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी कृभको को थी। 25 अगस्त को जबलपुर में 2600 मीट्रिक टन के रैक लगे थे। कृभको को बता दिया गया था कि किस जिले को कितना आवंटन जाना है। कृभको निजी परिवहन कर्ताओं के जरिए विभिन्न जिलों में यूरिया की आपूर्ति करता है। परिवहनकर्ता ने 28 से 31 अगस्त के बीच परिवहन किया। कंपनी को जो स्थान बताए गए थे, उनकी जगह पर निजी स्थानों पर सप्लाई की गई।
निर्धारित स्थानों पर नहीं पहुंची यूरिया
संभाग के आयुक्त ने कहा कि कृभको में परिवहनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की है। साथ ही कुछ स्थानों पर एक दम नहीं पहुंचाई गई है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार कीजिए। साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आयुक्त ने कहा कि खाद्य डायवर्ट करने पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। 3ए, 3बी, 3सी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आज ही एफआईआर की जाएगी।
एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिस समय खाद की आवश्यकता है, उस समय ऐसा होना एक गंभीर अपराध है। चौहान ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि यूरिया वितरण के काम में लगी कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
साथ ही कहा कि किसान तक खाद की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जाए। जरूरत के समय किसान को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं, यूरिया गायब होने के मामले में विपक्ष ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरा है।
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यूरिया गायब होने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह सात बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, एमडी मार्कफेड सहित जबलपुर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को बैठक में बुलाया गया था। बैठक में जबलपुर संभाग के आयुक्त ने सीएम से कहा कि यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी कृभको को थी। 25 अगस्त को जबलपुर में 2600 मीट्रिक टन के रैक लगे थे। कृभको को बता दिया गया था कि किस जिले को कितना आवंटन जाना है। कृभको निजी परिवहन कर्ताओं के जरिए विभिन्न जिलों में यूरिया की आपूर्ति करता है। परिवहनकर्ता ने 28 से 31 अगस्त के बीच परिवहन किया। कंपनी को जो स्थान बताए गए थे, उनकी जगह पर निजी स्थानों पर सप्लाई की गई।
निर्धारित स्थानों पर नहीं पहुंची यूरिया
संभाग के आयुक्त ने कहा कि कृभको में परिवहनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की है। साथ ही कुछ स्थानों पर एक दम नहीं पहुंचाई गई है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार कीजिए। साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आयुक्त ने कहा कि खाद्य डायवर्ट करने पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। 3ए, 3बी, 3सी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आज ही एफआईआर की जाएगी।
एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिस समय खाद की आवश्यकता है, उस समय ऐसा होना एक गंभीर अपराध है। चौहान ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि यूरिया वितरण के काम में लगी कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
साथ ही कहा कि किसान तक खाद की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जाए। जरूरत के समय किसान को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं, यूरिया गायब होने के मामले में विपक्ष ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरा है।
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