स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हुये नए शहर, हुआ अबतक के परिणामों का खुलासा

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पिछ्ले साल स्मार्ट सिटी अवार्ड न्यूयॉर्क को गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की स्मार्ट सिटी  की पहल से आम नागरिक की जिंदगी में कुछ बदलाव आये हैं? हर साल प्रधानमंत्री स्मर्त्सिटी को लेकर नए–नए बद्लाव करते रहते हैं अब स्मार्ट सिटी में शामिल होने वाले नए शहरों की घोषणा  कर दी गयी है.

 

Smart city 2 -

उत्तर प्रदेश के बरेली को और और बिहार के 9 शहरों के स्मार्ट सिटी में शामिल कर दिया गया है. स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल शहरों की संख्या बढ़कर 99 हो गई. शुक्रवार को आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किए जाने वाले शहरों की चयन प्रक्रिया के परिणामों का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली , मुरादाबाद और सहारनपुर जिलों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किये जाने पर अपना आभार व्यक्त किया है. राज्यमंत्री हरदिप सिंह पूरी ने स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किये जाने वाले शहरों के बारे में जानकारी दी है .

बता दें की शहर के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक तीन शहरों (बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर) को जगह मिली है. इसके अलावा तमिलनाडु के इरोड, दादर नगर हवेली के सिलवासा, लक्षद्वीप के कवारती, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और दमन दीव के दीव शहर को इस परियोजना में जगह मिली है. उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर और राय बरेली उन शहरों में शामिल रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल होने में विफल रहे .

पश्चिम बंगाल भी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में

पश्चिम बंगाल को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किये जाने की बात आई थी .सूत्रों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल की सरकार पहले ही मना कर चुकी है की वो केन्द्र के स्मार्टसिटी मिशन में भाग नहीं लेना चाहती. कोलकाता के न्यूटाउन को भी 2016 में स्मार्टसिटी की संख्या में शामिल किया गया था. कोलकाता के इस न्यू टाउन का स्मार्टसिटी में सक्रिय रूप से भाग न लेने वजह से बाहर कर दिया गया है.

फ़िलहाल तो सिलवासा के स्मार्टसिटी परियोजन में अव्वल रहने की बात सामने आई है.

स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बकाया राशी

स्मार्टसिटी के विकास के परियोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राशी 12 हजार 824 करोड़ रुपये होगी. साथ ही स्मार्ट सिटी के इस परियोजन के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 500-500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.