Tantya Bheel Balidan Diwas: एमपी में लागू हुआ पेसा एक्ट, जनजातियों के लिए किए कई बड़े ऐलान

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Tantya Bheel Balidan Diwas: एमपी में लागू हुआ पेसा एक्ट, जनजातियों के लिए किए कई बड़े ऐलान

हाइलाइट्स

  • मध्य प्रदेश में शनिवार से लागू हो गया पेसा एक्ट
  • आदिवासियों के खिलाफ सभी छोटे-मोटे केस वापस होंगे
  • 4 दिसंबर को पातालपानी में हर साल लगेगा मेला
  • समारोह में टंट्या मामा की कांस्य प्रतिमा का हुआ अनावरण

इंदौर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी (MP News) में पेसा एक्ट (PESA Act in MP) लागू करने की घोषणा की है। जननायक टंट्या भील स्मृति समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज्यादा अधिकार होंगे। ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार भी मिलेगा।

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने टंट्या मामा को भुला दिया। कांग्रेस शासन में देश में आदिवासी मंत्रालय तक नहीं बना।

स्मृति कार्यक्रम के लिए इंदौर आने से पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज पातालपानी पहुंचे। यहां उन्होंने टंट्या मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। शिवराज ने कहा कि जननायक टंट्या मामा की स्मृति में हर साल 4 दिसंबर को पातालपानी में मेला लगेगा। 4 करोड़ 55 लाख की लागत से पातालपानी में नवतीर्थ स्थल भी बनाया जाएगा।

पातालपानी में कार्यक्रम के बाद सीएम और राज्यपाल इंदौर के लिए रवाना हुए। यहां राज्यपाल ने जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पातालपानी का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक संकुल का अनावरण किया। इस दौराान मंच पर आदिवासी गीत पर सीएम ने नृत्य भी किया। कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री उषा ठाकुर, मीना सिंह, अंतर सिंह आर्य, तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, मंत्री विजय शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बिना लाइसेंस सूदखोरी करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस जिन लोगों ने 15 अगस्त तक जो भी उधार दिए हैं, वे माफ हो गए हैं। उन्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम ने आदिवाासियों को वन अधिकार के पट्टे देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जिनके पास 6 दिसंबर से पहले के पट्टे हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी। जिन लोगों पर अपराध के छोटे-मोटे मामूली मामले चल रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने वन उपज की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी करने क ऐलान किया, जिससे आदिवासियों को अच्छी कीमत मिल सके।

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शिवराज ने बताया कि एक लाख बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उद्योग लगाने के लिए 50 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों को गारंटी देगी और ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी भी देगी।

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Indore

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