कोरोना वायरस के मामलों के कारण उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव काफी हद तक प्रभवित हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव समय रहते होने के कयास लगाए जा रहे थे। जिसके द्वारा एक बार फिर आम जनता अपने गांव की प्रगृति के लिए ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या अन्य कोई प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण सारी व्यवस्था उलट -पलट हो गई।
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल का समय 25 दिसम्बर को खत्म होने वाला है और उससे पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिएं। उत्तर प्रदेश में भारत वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही सर्वाधिक नगरीय स्थानीय निकायों वाला प्रदेश है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 707 नगरीय स्थानीय निकायें हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत हैं।
वही यह कहना गलत नहीं होगा की कोरोना वायरस का असर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर भी पूरी तरह पड़ा है। लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा इन हालात में अक्टूबर-नवंबर में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करवा पाना प्रशासन के लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। आपको बता दे की करीब 80 गांव ग्राम पंचायतों से कटकर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका परिसीमन नहीं हो पाया है।
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ऐसे भी पूरे आसार है की कोरोना के बढ़ते मामलें को देखते हुए सरकार नवंबर-दिसंबर में चुनाव नहीं करने के विषय पर सोच रही है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे है की उत्तर प्रदेश में चुनाव पंचायत जनवरी से मार्च के बीच हो सकते है।
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