डिजीटल इंडिया के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये भीम एप को लेकर सरकार ने एक बार फिर से कुछ कहा है। आपको याद दिला दें कि डिजीटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भीम एप को लांच किया था, लांचिग के कुछ समय बाद तक यह एप काफी चला, लेकिन वक्त के साथ इसका रंग फीका पड़ने लगा, ऐसे में सरकार के लिये यह चुनौती भरा काम हो गया है कि भीम एप को बाजार में कैसे लोकप्रिय बनायें। तो आइये जानते है कि सरकार ने भीम एप को लेकर क्या कहा?
खबर के मुताबिक, सरकार ने भीम कैशबैक योजना की अवधि अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही इस योजना के तहत भीम ऐप से भुगतान स्वीकार करने वाले दुकानदरों को 1,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दुकानदारों के लिए भीम कैशबैक योजना 31 मार्च, 2018 तक परिचालन में रहेगी। पीएम मोदी ने भीम ऐप से कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए 14 अप्रैल को छह महीने के लिए यह योजना पेश की थी। इस योजना के तहत दुकानदारों को पहले 20 से 50 लेनदेन पर 50 रुपये का कैशबैक मिलता है। उसके बाद 950 रुपये तक अगले प्रत्येक लेनदेन पर दो रुपये का कैशबैक दिया जाता है।
आपको बता दें कि भीम एप कैशबैक योजना की मासिक सीमा 1,000 रुपये की है। इस योजना के लिये कुछ शर्ते भी रखी गई है। शर्त के मुताबिक, दुकानदार कम से कम 20 लेनदेन भीम ऐप से करे। साथ ही प्रत्येक भुगतान कम से कम 25 रुपये तक होना चाहिए। भीम ऐप के ग्राहक यूपीआई एड्रेस, आइएफएससी कोड और पैसा लेने वाले के बैंक खाते का उपयोग करके और क्यूआर कोड स्कैन के जरिये लेनदेन कर सकते हैं। इस कोड को ऐप में ही जनरेट किया जा सकता है।
जानियें, भीम ऐप क्या है?
डिजीटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने इस एप को लांच किया था। इस एप के जरिये, आप कही भी शापिंग कर सकते है। साथ ही किसी भी प्रकार का लेनदेन भी कर सकते है। एप के लांचिग के 48 घंटे के भीतर ही यह एप भारी संख्या में डाउनलोड भी किया गया था, लेकिन फिलहाल इस एप की हालत पतली नजर आ रही है। पीएम मोदी के उम्मीदों पर यह एप खरा नहीं उतर पाया।
