यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के मेगा प्रोजेक्ट में सीएम योगी ने बड़ा फेरबदल किया है। अखिलेश यादव जिस मेगा प्रोजेक्ट का बखान चुनाव के समय कर रह थे, उसी मेगा प्रोजेक्ट में योगी सरकार ने अहम फेरबदल कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे है, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सोलर एनर्जी मेगा प्रोजेक्ट की। आपको बता दें कि अखिलेश की सराकर ने 2013 में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 6 कंपनियों से करार किया था। अखिलेश के इसी करार को योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल कर खारिज कर दिया।
दरअसल, योगी सरकार के इस बदलाव के पीछे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आई दामों की गिरावट। बताया जा रहा है कि अखिलेश सरकार के समय में हुए करार के दौरान जो कीमत लगाई गई थी, वह मौजूदा समय में काफी ज्यादा है। साथ ही इसके अलावा कंपनियों ने तय समय सीमा में काम भी शुरू नहीं किया है। आपको बता दें कि जिन कंपनियों के साथ करार खत्म कर दिया गया है, उनमें अडानी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, पिनाकल एयर, अवध राबर प्रोप मद्रास इलास्टोमर लि., सुधाकार इंफ्राटेक समेत कई बड़ी कपंनियां भी शामिल है।
मामला 2013 है, जब प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश सरकार ने 2013 की सौर ऊर्जा नीति के तहत यूपी के लिए 215 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 2015 में बिडिंग किया गया था। इसमें सौर ऊर्जा का टैरिफ 7.02 रुपए प्रति यूनिट से 8.60 रुपए तक आया। साथ ही बिडिंग में 15 कंपनियां चुनी गईं, जिनमें से 9 कंपनियों ने तय समय में 135 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित भी कर दिया था।
लेकिन अन्य 6 कंपनियों ने कोई काम नहीं किया। साथ ही यह भी खबर है कि इन कंपनियों के 80 मेगावाट के प्रोजैक्ट अब तक लटके हुए हैं। काम समय पर पूरा न होने की वजह से योगी सरकार ने इन कंपनियों के साथ किये गये करार को रद्द कर दिया।
मामला सिर्फ समय पर काम होने का नहीं है। अपितु पिछले दिनों यूपीपीसीएल ने इसकी समीक्षा की तो पाया कि पिछले दो सालों में सोलर पैनलों के दामों में अच्छी-खासी कमी आ चुकी है। आपको बता दें कि एक तरफ यूपी में 2015 में जो टैरिफ 7 से 8.50 रुपए के करीब था, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में केंद्र सरकार की संस्था सेकी ने राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए जो बिडिंग की, उसमें न्यूनतम टैरिफ 2.44 रुपए प्रति यूनिट आया। इसके साथ ही राज्य सरकार को केंद्र सरकार से निर्देश दिये जा चुके है कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी कंपनी को ज्यादा समय न दिया जाए। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, यूपी की योगी सरकार ने अखिलेश के मेगा प्रोजेक्ट में बदलाव करते हुए उन सभी करारों को रद्द कर दिया, जिसमें काम समय पर नहीं हुआ।
